सख्त दिशा निर्देश जारी, अब सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए गाड़ियां किराये पर लेने पर रोक
छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के किराये पर ली गई गाड़ियों में ब्रेक लगा दी है। विभाग ने 22 शर्तों के नीति निर्देश जारी किए हैं।
वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन:
विभागों के वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन की पुस्तिका में वाहन किराये पर लेने संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। अब केवल विशेष उद्देश्य के साथ निर्धारित समय के लिए ही वित्त विभाग की अनुमति लेकर गाड़ी किराये पर ली जा सकती है।
एकरूपता की ओर:
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न विभागों और उनके अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/ निगम/मंडल और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में गाड़ियां किराये पर लेकर उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इनके किराये की दरों में एकरूपता नहीं है। इसलिए इसमें एक समान दरों के अनुसार गाड़ियां किराये पर लेने के लिए शर्त निर्धारित की गई है।